रेलवे बोर्ड ने अपने छह लाख कर्मचारियों को उनके काडर का पुनर्गठन प्रस्ताव मंजूर करके एक बड़ा तोहफा दिया है नई व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी। आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महामंत्री एस जी मिश्र ने इसे कर्मचारियों के संघर्ष का नतीजा बताया है । पुनर्गठन स्कीम का फायदा सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा। इससे ओपन लाइन पर काम करने वाले , कारखानों और आरडिएसओ के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

नार्दन रेलवे मेंस फेडरेशन के मंडल मंत्री आर के पांडे के मुताबिक एक नवंबर के पहले चल रहे सिलेक्शन भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये जाएंगे। काडर पुनर्गठन से जिन कर्माचरियों को फायदा मिलेगा, उन्हें लिखित परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। इसके दायरे में आने वाले  कर्मचारी सामान्य औपचारिकता पूरी करके अगले वेतनमान का फायदा ले सकेंगे