अब सुविधा ट्रेनों में भी वेटलिस्ट टिकट जारी होंगे। यात्री अनुपात बढ़ाने के लिए सुविधा ट्रेनों की प्रत्येक श्रेणी में दस फीसद टिकट प्रतीक्षा सूची के तहत जारी करने का निर्णय लिया गया है। प्रतीक्षा सूची के टिकट पर उस श्रेणी में बिके आखिरी कन्फर्म/आरएसी टिकट के बराबर किराया वसूला जाएगा। जबकि रिफंड के मामले में सामान्य ट्रेनों के नियम ही लागू होंगे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को सर्कुलर जारी कर दिया है। �

सुविधा ट्रेन या प्रीमियम ट्रेन चलाने का निर्णय सरकार ने इसी साल लिया था। सबसे पहली सुविधा ट्रेन 15 जुलाई को गोरखपुर से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। इसके बाद अब तक देशभर में एक दर्जन से ज्यादा सुविधा ट्रेनें शुरू की जा चुकी हैं। सुविधा ट्रेनें तीन तरीके की हैं। पूर्णत: वातानुकूलित राजधानी टाइप, मिश्रित दूरंतो टाइप तथा मिश्रित सामान्य मेल/एक्सप्रेस टाइप। इनका टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड चार्ज काटकर 50 फीसद से भी कम किराया हाथ में आता है।

तत्काल किराया दरों वाली इन ट्रेनों में अभी तक केवल कन्फर्म और आरएसी टिकट ही जारी किए जाते हैं। सामान्य ट्रेनों से इतर (जिनमें चार महीने पहले से एडवांस बुकिंग कराई जा सकती है) सुविधा ट्रेनों में एडवांस बुकिंग की अवधि भी केवल अधिकतम एक महीने से लेकर न्यूनतम दस दिन पहले तक है, लेकिन इन सख्त नियमों पर सुविधा ट्रेनों को चलाना घाटे का सौदा हो गया था। लिहाजा रेलवे बोर्ड को इनके बुकिंग नियमों में ढील देने का निर्णय लेना पड़ा है।

दरअसल, महंगा किराया और प्रतीक्षा सूची की सहूलियत न होने के कारण सुविधा ट्रेनों में 70-80 फीसद से ज्यादा बुकिंग नहीं हो रही थी और ट्रेनों को खाली चलाना पड़ रहा था। इनसे इतर सामान्य ट्रेनों में चार महीने की एडवांस बुकिंग व प्रतीक्षा सूची की सहूलियत होने से बुकिंग का स्तर अब भी लगातार सौ फीसद से ज्यादा बना हुआ है। सुविधा ट्रेनों का संचालन सामान्य ट्रेनों पर आरक्षण का दबाव कम करने के साथ-साथ रेलवे की कमाई बढ़ाने के लिए किया गया था। ट्रेने खाली चलने के कारण ये दोनो हीं मकसद पूरे नहीं हो रहे थे।
रेलवे अधिकारियों का मानना है कि प्रतीक्षा सूची में 10 फीसद टिकट जारी करने से आगामी त्यौहारों के दौरान सुविधा ट्रेनों में फुल बुकिंग हो सकेगी। इससे इनका आक्यूपैंसी लेवल बढ़ने के साथ घाटे पर भी अंकुश लगेगा।